ओखलढुंगा - ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिका ठेकेदारले जिम्मा लिएर १० वर्षदेखि अधुरै छाडेका अलपत्र योजना खोज्ने अभियानमा लागेको छ । गाउँपालिकाभित्र संघीय सरकारका विभिन्न निकायअन्तर्गतका अलपत्र योजनालाई गति दिन पालिकाले अभियान चलाएको हो । 

गाउँपालिकाभित्र अलपत्र छोडिएका २ स्वास्थ्य चौकी भवन र ४ पुलको अवस्था खोजी गरेर सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यपालिकाले निर्णय गरेरै प्रक्रिया सुरु गरेको छ । 

स्थानीय तहको पुनर्संरचनाअघि ठेक्का लागेर काम सुरु भए पनि अलपत्र छाडिएका त्यस्ता योजनाले गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा पछाडि धकेलिएकाले खोजी गरेर सम्पन्न गर्न संघीय सरकारका निकायमा लेखिपठाइएको शर्माले दाबी गरे  । 

गाउँपालिका वडा– १ को स्वास्थ्य चौकी भवन आधा निर्माण गरेर लथालिंग छाडिएको छ । तत्कालीन तत्कालीन सहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यकायबाट ठेक्का लागे पनि उक्त कार्यालय संघीयतापछि खारेज भएको छ भने ठेकेदार सम्पर्कविहीन छन् । 

यस्तै, वडा–४ स्थित रातमाटेको स्वास्थ्य चौकी भवनसमेत अधुरै छ । सिद्धिचरण नगरपालिका र चिशंखुगढी जोड्ने ३ पक्की पुल र चिशंखुगढीबाट खोटाङ जोड्ने १ गरी ४ पक्की पुल अलपत्र छन् ।
स्थानीय ठोट्ने खोलाका विभिन्न ३ ठाउँमा निर्माण सुरु गरिएका पुलको जगसमेत राखिएको छैन । उक्त पुल नबन्दा चिशंखुगढीको केन्द्र र सदरमुकाम ओखलढुंगा आउजाउ गर्ने बाटो बर्खामा सधैं अवरुद्ध हुन्छ । 

ठेक्का लगाउने निकाय कति खारेज भएका त कति अरुसँग गाभिएका छन् ।  विभाग र मन्त्रालयसमेत यताउति परेका कारण जिल्लामा यस्ता निकायका संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् ।

‘ठेक्का लगाउने निकाय नै निस्क्रिय भएकाले त्यस्ता योजना अलपत्र परेका हुन्’, गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुष्मा राईले भनिन्, ‘सरोकारवाला निकायले चासो नदिएपछि ठेकेदारले काम नगरेका हुन् ।’
ठेक्का लगाउने, तोड्ने र काम नगरे कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नभएकाले योजना अलपत्र भएका हुन् । आधा बनेका संरचनासमेत जीर्ण भएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको राई बताउँछिन् ।

‘अलपत्र योजनामा हस्तक्षेप गरेर कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा नभएकाले सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागमा पठाइएको छ’, गाउँपालिका  अध्यक्ष शर्माले भने । अधुरा योजनाले अन्य विकास पूर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या देखिएपछि सांसद तथा मन्त्रीहरूले चासो दिएर निर्माण सम्पन्न गराउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

‘सबै पक्षसँग छलफल गरेर अलपत्र योजना पूरा गराउने वा काम नगर्ने ठेकेदारसँग सम्झौता रद्ध गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल गर्छौं,’ शर्माले भने ।