पाँचथर- २०७४ साउनमा पाँचथरको उत्तरी भेगमा रहेको फालेलुङ गाउँपालिकामा पहिरोले वितण्डा मच्चाउँदा स्थानीय लीला राईको काखमा केही महिनाको नानी थियो । फालेलुङ- ३ को खोलाघारीकी राईको काखमा रहेको नानी हेर्दाहेर्दै ठूलो भइसक्यो । सानो नानी काखमा लिएर पहिरोबाट जोगिँदाको सकस उनीसँग सम्झनामा ताजै छ ।

पहिरोपीडित बनेपछि सानो नानीसँग टहरामा कष्टकर समय कटाएकी उनी गाउँमै पहिरोपीडितलाई घर बनाइदिने भनेपछि खुसी भइन् । गाउँकै फुङसिन डाँडामा एकीकृत नमुना बस्ती निर्माण सुरु भयो । घर त बन्यो तर राई र उनी जस्तै पीडितहरूले घर पाएका छैनन् ।

‘बर्खामा डराएर भएर बस्नुपर्छ । हिउँदमा जाडो उस्तै छ । हाम्रालागि बनाइएका घर पाए त आनन्दसँग बसिन्थ्यो’, उनले भनिन् ।

पहिरोपीडितमध्ये धेरै प्रभावित १५ परिवारका लागि एकीकृत नमुना बस्ती बनाउने काम अघि सारिएको थियो । फालेलुङ गाउँपालिकाले करिव साढे पाँच रोपनी जग्गा किनेर प्रदेश १ सरकार र फालेलुङ गाउँपालिका मिलेर बस्ती निर्माणको काम अघि बढ्यो । घर त बन्यो तर शौचालयलगायतका पूर्वाधार डिजाइनमा नपर्दा बस्ती अपुरो रह्यो ।

योजना कार्यान्वयन भएको तीन वर्ष बित्दा पनि हस्तान्तरण हुन सकेन ।  ‘शौचालय, बिजुली, खानेपानीको प्रबन्ध नहुँदा एकीकृत नमुना बस्ती हस्तान्तरण गर्न सकिएन । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेश १ सरकारको ५० लाख, गाउँपालिकाको १७ लाख रुपैयाँ खर्चिएर बस्ती बनाइएको थियो’, फालेलुङ- ३ का वडा अध्यक्ष वीरविक्रम थाम्सुहाङले भने, ‘डीपीआर नुहँदा समस्या भयो । बाँकी पूर्वाधारका लागि स्टिमेट गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बाँकी काम सक्ने योजना छ ।’

बनेका घरलाई झारले घेरेको छ । ढोकामा ताला पनि लागेको छैन । पछिल्लो पल्ट गाउँपालिकाले यहाँ दुईवटा शौचालय बनाएको छ ।

पहिरोपीडित भने दुःखले बसिरहेका छन् । यता, बनेका घर हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन् । पहिरोपीडितलाई हस्तान्तरणका गर्ने गरी तीन कोठे घर बनाइएको थियो । ‘डाँडामा चिटिक्क परेका घर बनाइएको छ तर अझैसम्म हस्तान्तरण गर्न नसक्दा पीडितहरू दुःखका साथ बसेका छन्’, नमुना बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष पदम राई भन्छन्, ‘बजेट व्यवस्था गरेर बाँकी काम पूरा गर्नुपर्छ ।’

 
एकीकृत नमुना बस्ती टाढाबाट सुन्दर देखिन्छ तर मान्छे नबस्दा अहिले झारले घेरिएको छ । नमुना बस्तीमा शौचालय, खानेपानी तथा बिजुलीको प्रबन्ध छैन । सरकारको लगानी भएको नमुना बस्तीमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी पीडितलाई तत्काल हस्तान्तरणका लागि पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।