काठमाडौँ– काठमाडौँमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चार महिनामा ४६ हजार २ सय ७० निजी घर पुनर्निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी २७ विद्यालय भवन र १२ वटा पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण सकिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक)को समीक्षा गर्दै लक्ष्यमा राखिएका बाँकी कामलाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

चार महिने अवधिमा ६ हजार ६ सय पुनर्निर्माण लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने ५ हजार १ सय १४ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।

यसै अवधिमा थप ६ सय ८५ प्रबलीकरण लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन्, जसमध्ये ४ सय ५० ले पहिलो किस्ता बराबर ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

यो अवधिमा १ सय १० जना लाभग्राही थपिएका छन् र पहिले नै लाभग्राही कायम भएकासमेत गरी १ हजार ३ सय ५० ले अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् ।

यसै अवधिमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरीको उद्घाटन भएको छ भने धरहरा पुनर्निर्माणमा निरन्तर काम भई १९ तलासम्मको ढलान कार्य सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा समग्र पुनर्निर्माणमा ७ अर्ब ८४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि समीक्षा बैठकमा जानकारी दिइयो ।

समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले सक्रिय रूपमा काम गर्ने अवधि साढे सात महिनाभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गरेर तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

ज्ञवालीले निजी आवास अनुदानका किस्ताहरू लिने अन्तिम समयसीमा किटान भएकाले घर बनाउन बाँकी रहेका लाभग्राहीसम्म पुगी घर निर्माण सुरु गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्न पनि निर्देशन दिए ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका चार महिने अवधिमा भूमिहीन लाभग्राहीको व्यवस्थापनमा काम भई १ हजार ४ सय ४८ जनालाई हाल बसिरहेको ठाउँमा घर पुनर्निर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ भने ७७ जनालाई जग्गा खरिद गर्न २ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

प्रथम चौमासिकमा ग्रामीण सडक पुनर्निर्माणमा पनि काम भएको छ । यस अवधिमा २० वटा स्थानीय स्तरका सडकको ३ सय ५ किलोमिटर सडकमा विभिन्न चरणका काम भइरहेका छन् ।

मंसिरमा पुनरावेदन गर्ने लाभग्राहीको संख्या उल्लेखनीय बढेको छ । १८ हजार २ सय २१ जनाले पुनरावेदन गरेका पत्रहरू पुनरावेदन समितिमा दर्ताका लागि संकलन भएका छन् । यस बीचमा १ हजार ३ सय ६८ निवेदनको फैसला भएको छ । १५ मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद १० पुस २०७७ बाट १ वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षभरि बजेट परिचालनसहित काम गर्नेछ भने बाँकी पाँच महिना १० दिन दस्तावेज हस्तान्तरण, लेखा परीक्षणलगायतका काम हुनेछन् ।