अछाम– अछामको बूढीगंगा नदीमा मापदण्डविपरीत बालुवाजन्य वस्तु उत्खनन झनै बढेको छ । नदीबाट दैनिक सयौँ गाडी ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी हुन थालेको हो ।

बूढीगंगा र छिपेखोलाबाट मापदण्डविपरीत ढुंगा, गिटी, बालुवा निकाल्दा नदी वरपरका बस्तीमा जोखिम बढेको छ । नदीमा निर्माण गरिएका पुल, जाली लगाएकै ठाउँ र बस्ती छेउछाउ नजिकैबाट ढुंगा, गिटी उठाउने क्रम बढेको छ । बालुवा, ढुंगा, गिटी उत्खनन हुँदा बर्खायाममा सो क्षेत्रमा बर्सेनि जोखिम हुने गरेको छ ।

अवैध उत्खननले बस्तीमा खोला पस्नुका साथै त्यहाँका पुल र वालसमेत जोखिममा परेको स्थानीय सुनाउँछन् । साँफेबगर नगरपालिकाका वडा नम्बर १, ३, ४ र ७ का विभिन्न ठाउँमा बूढीगंगा नदी र वडा नम्बर ५ र ७ हुँँदै जाने छिपेखोलामा गत भदौको बर्खामा आएको बाढीेले ठूलो क्षति पु¥याएको थियो ।

नदीले १ सय रोपनी खेतीयोग्य जमिन र विभिन्न भौतिक संरचना बगाएको थियो । बाढीले बगाएको केही दिनमै कटान गरेको क्षेत्रको स्थानीय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूले कटान गरेको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षणसमेत गरेका थिए ।

निरीक्षणका क्रममा अछामबाट निर्वाचित सांसदहरूले बूढीगंगा नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना बनाई काम थाल्ने वचन दिएका थिए । प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भनेका थिए, ‘मानवीय तथा भौतिक पीडा खेपिरहेका बासिन्दाका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार सहयोग गर्न तयार छन् । अवैध उत्खननलाई रोक्छौँ ।’

तर, अवैध उत्खननका कारण नदीले कटान गरेको क्षेत्रमा ६ महिना बितिसक्दा पनि कतैबाट पहल भएको छैन । ‘अरू बेला कसैलाई यस विषयमा चासो हुँदैन’, स्थानीय उमेश कुँवरले भने, ‘बर्खा लागेसँगै स्थानीय त्रासमा बस्नुपर्छ । बर्खायाम सुरु हुनु पहिले नै नदी तथा खोला नियन्त्रणका लागि पहल गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म सिन्को भाँचिएन ।’

बखामा नदी नजिक बसोबास गरिरहेका नागरिक रातभर जाग्रम बस्ने गरेको स्थानीय दीपकबहादुर खड्काले बताए । उनले भने, बर्खा सुरु भएसँगै हामी रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ । कुन बेला के हुने हो थाहै हुँदैन । नदी तथा खोलाबाट मापदण्ड बनाएर उत्खनन् गरिए त्रास कम हुन्थ्यो । यतापट्टि कसैले ध्यान दिएनन् ।’

बालुवा, गिटी र ढुंगा उत्खननका लागि हरेक आर्थिक वर्षमा टेन्डर आह्वान हुन्छ । टेन्डर आह्वान भए पनि अव्यवस्थित रूपमा नदी र खोला उत्खनन हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा साँफेबगर नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरी नदीबाट निकासी हुने गिटी, बालुवाको ५८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । नगरले आम्दानीको स्रोतका लागि ढुंगा, गिटी बिक्री गरी राजस्व संकलन गरे पनि नागरिकको जोखिमबारे ध्यान नदिएको स्थानीयको गुनासो छ ।