कपिलवस्तु- कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिकाले सडक निर्माण गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई अवैध रूपमा अगिया नदी ठेक्कामा दिएको छ । १२ वैशाखमा बसेको कार्यपालिका बैठकले डुमरा-महाराजगञ्ज-हरदौना सडक निर्माण गर्ने कम्पनीलाई प्रक्रिया मिचेर सीधै खोलाबाट मेसिन हालेर नदीजन्य वस्तु निकाल्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

ठेकेदार कम्पनी लुम्बिनी एसियाटिक रिजाल जेभीले प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण गर्न लागेको सडकका लागि रूपन्देहीस्थित सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयले सिफारिस गरेको पत्रलाई आधार बनाएर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन तथा प्रदेश सरकाको नदीजन्य पदार्थसम्बन्धी कार्यविधि मिचेर नगरपालिकाले स्वीकृति दिएको हो ।

नगरपालिका प्रमुख केशवकुमार श्रेष्ठको विशेष चासोका कारण उक्त निर्णय गरिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले १० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ माग गरेकामा कार्यपालिका बैठकले १५ हजार घनमिटर दिने निर्णय गरेको छ ।

जिल्लामा अहिलेसम्म वन कार्यालय तथा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिसँग अनुमति नलिई कुनै पनि स्थानमा मेसिनरी सामग्री प्रयोग गरी उत्खनन गरिएको छैन । त्यस्तो अनुमति पनि दिइएको छैन ।

तर, नगरपालिकाले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै एसियाटिक रिजाल जेभीलाई मेसिनसमेत हालेर नदीजन्य वस्तु उत्खनन अनुमति दिनुले ठूलै आर्थिक चलखेल भएको हुन सक्ने कर्मचारी स्रोतको दाबी छ ।

डिभिजन वन कार्यालय गौतमबुद्धका डिएफओ दुर्गाबहादुर कार्कीले नगरपालिकाले वन क्षेत्रका नदी ठेक्का लगाउन सक्ने भए पनि मेसिन प्रयोग गर्न भने नपाउने बताए । ‘दैवीप्रकोप जोखिम क्षेत्र भए छुट्टै विषय हो । नगरपालिकाले अधिकार बाहिर गएर मेसिन हाल्ने अनुमति दिनै मिल्दैन । दिए पनि हामी चलाउन दिँदैनौँ’, उनले भने ।

नगरपालिकाले कुनै एउटा ठेकेदारलाई सीधै नदीजन्य पदार्थ ठेक्का दिन नमिल्ने उनको दाबी छ । यसमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार जानुपर्ने, प्रदेश वा संघीय सरकारको निर्णय हुनुपर्ने उनले बताए ।

नदीजन्य पदार्थ ठेक्का प्रक्रियामा लगाउँदा मेसिन प्रयोग गर्न नपाउने सर्तसहित ठेक्का स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अन्य स्थानीय तहले पनि सोहीअनुसार गरिरहेका छन् । 

तर, प्रक्रियाबिना सीधै नदीबाट मेसिन हालेर नदीजन्यवस्तु उत्खननको अधिकार दिएपछि स्थानीय ठेकेदार नगरपालिकाविरुद्ध आक्रोशित बनेका छन् । ‘कोरोना महामारीबीच हामीले श्रमिक प्रयोग गरी नदीजन्य वस्तु संकलन र बिक्री गरेका छौँ । तर, सेटिङकै आधारमा नगरपालिकाले सीधै ठेक्का दिने र मेसिनसमेत प्रयोग गर्न दिनु न्यायोचित भएन’, एक ठेकेदारले भने ।

नगरपालिकाको १२ वैशाखको निर्णय नियमानुसार नभएको भन्दै कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघले विरोध जनाएको छ । संघका अध्यक्ष गुञ्जनकुमार गुप्ताले सडक निर्माणको ठेक्का पाएको ठेकेदारले निर्माण सामग्रीको जोहो गर्ने उसको दायित्व भएको दाबी गरे ।

जिल्लाका सबै नदीबाट सहजै सामग्री पाइने भएकाले नगरपालिका फरक ढंगबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्न खोजेको उनको बुझाइ छ । नगरपालिकाको निर्णय सम्बन्धमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल पौडेलले निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा नगएकाले प्रदेश सरकारको नदीजन्य पदार्थ कार्यविधि १२ को १ बमोजिम निर्णय गरेको दाबी गरे ।

तर, ठेकेदार र सिफारिस गर्ने निकाय कसैले पनि मेसिन प्रयोग गर्न माग नगरे पनि नगरपालिकाले अवैध रूपमा खोलामा मेसिन हाल्ने अनुमति दिएको हो ।