रूपन्देही– लुम्बिनी प्रदेशमा तीन वटा महानगरपालिका बनाउने तयारी भएको धेरै समय बितिसकेको छ । प्रादेशिक संरचनामा जाँदा साविकका तीन अञ्चल लुम्बिनी, राप्ती र भेरीका १२ जिल्लालाई समेटेर यो प्रदेश बनाइएको थियो ।

साविकका तीन अञ्चलका मुख्य सहरमा तीन वटा महानगर बनाउने गरी सुरु गर्न खोजिए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\ ७९ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रमुख तीन सहरी क्षेत्रलाई महानगरको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ ।

साविकका लुम्बिनीको बुटवल–भैरहवा, भेरीको नेपालगञ्ज–कोहलपुर र राप्तीको घोराही–तुल्सीपुरलाई महानगरको रूपमा विकास गर्न नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक बवर्ष २०७५\ ७६ मा समावेश भए पनि प्रदेश सरकारका तर्फबाट यसबारे अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि बढेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ४ वटा उपमहानगर छन्, जुन अहिलेको स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुअगावै घोषणा भएका हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५\ ७६ मा ३ वटा महानगर बनाउने भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा योजना समावेश गरे पनि त्यही बेला संघीय सरकारले महानगरजस्तै मेगासिटीको अवधारणा अघि सारेपछि मन्त्रालयले यसबारे कुनै पनि काम थालेको छैन ।

ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता धु्रव धितालले संघीय सरकारले सुरु गर्ने भएपछि प्रदेशले अगाडि बढाउनु नपरेको जानकारी दिए । ‘संघीय सरकारले नै यसको डिपिआर बनाउने, अध्ययन गर्ने भएकाले प्रदेशले यो योजनालाई अगाडि बढाएको छैन । नीति तथा कार्यक्रममा मात्र यो समावेश भएको हो,’ धितालले भने । 

 

प्रदेशको क्षमताले महानगर बनाउन नसकिने, सम्भाव्यता अध्ययनका लागि विज्ञता नभएकाले यसको सबै काम संघीय सरकारले गर्ने र समन्वय मात्र प्रदेशले गर्ने धितालको भनाइ छ ।

 

उपमहानगर रहेका पालिका समेटेर महानगरमा जाने तयारी स्थानीय पालिकाले गरेका थिए । संघीय सरकारले यसको योजना बनाए पनि साढे ३ वर्षदेखि चर्चा भएको महानगरको काममा प्रदेश सरकारले जिम्मेवारी लिएर काम सुरु नगर्दा महानगरको तयारीमा रहेका स्थानीय तह आफ्नो कार्यकालमा सामान्य प्रक्रिया पनि सुरु नहुने चिन्तामा छन् । 

 

स्थानीय सरकारको तयारी 

कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याइसकेका यी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि भने आफ्नै पालामा महानगरको काम सुरु गर्न चाहन्छन् । बुटवल–भैरहवालाई जोडेर महानगरको कल्पना गरिएको र यसको केन्द्र तिलोत्तमा नगरपालिका हुने एमाले रूपन्देहीका नेता तथा संघीय सांसद नेता विष्णु पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए । 

 

पौडेलले के–कति कारणले यसअघि महानगर घोषणा हुन पाएन भन्ने धेरैलाई थाहा छ, अब यसको तयारी भइसकेको छ भनेका थिए । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसमेत जोडेर महानगरको कल्पना गरिसकेको बताएका थिए ।

तुल्सीपुर उपमहानगरका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले पनि महानगर आवश्यक रहेको बताउँदै यस विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जरुरी रहेको बताए ।

तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरे महानगर लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि आवश्यक रहेको सुनाउँछन् । महानगर बन्ने आवश्यक मापदण्ड बुटवल–भैरहवा क्षेत्रमा पुगेकाले दलीय सहमति गर्न पनि समस्या नरहेको उनको बुझाइ छ । 

शिक्षा, स्वास्थ्य, एयरपोर्ट, जनसंख्या सवै मापदण्ड पूरा भएकाले संघ र प्रदेश सरकारले महानगर बनाउन ढिला गर्न नहुने उनले बताए । महानगर बन्दा अन्तर्राष्ट्रिय छवि माथि उठ्नुका साथै मेगा प्रोजेक्टसमेत महानगरमा पर्न सक्ने भएकाले प्रदेशको समृद्धिको आधार बलियो बन्ने उनको तर्क छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरकी उपप्रमुख उमा थापा मगरले महानगर बनाउने अभियानमा उपपमहानगर लागेको र नगरसभाबाट महानगरका लागि प्रस्तावसमेत पारित गरिसकेको जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्, ‘महानगर बनाउन के–कस्ता पूर्वाधार छन् । अझ पूर्वधारको विकास के थप गर्न सकिन्छ भनेर हामीले डिपिआर गराउँदै छौँ । त्यसका लागि अहिले अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

उनले महानगर भएपछि विकास, नागरिक पहुँचमा अवसर धेरै प्राप्त हुने भएकाले यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । उपमहानगर पालिका भइरहेकै अवस्थामा करका विषय पनि चर्चामा आइरहेको बताउँदै करको विषयमा समस्या छ भन्दैमा अवसरलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका ३ ठूला सहरलाई महानगर बनाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह भने आतुर रहेको जनप्रतिनिधिका भनाइबाट प्रस्ट हुन्छ । 

 

महानगरका लागि यस्ता छन् मापदण्ड 

लुम्बिनीमा अहिले ४ वटा उपमहानगर छन् । रूपन्देहीमा बुटवल, दाङमा घोराही, तुल्सीपुर र बाँकेमा नेपालगन्ज उपमहानगर छन् । सरकारले महानगरका लागि ३ लाख जनसंख्या, ५ सय शय्याको विशेषज्ञ अस्पताल, रंगशाला, विमानस्थल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रलगायत मापदण्ड तोकेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले महानगरको आकांक्षा राखेका तीनै सहरमा यीमध्ये धेरै मापदण्ड लुम्बिनी पुग्ने स्थानीय सरकारको भनाइ छ । तर, संघीय सरकारले बुटवल– भैरहवासहितका क्षेत्रलाई समेटेर मेगासिटी बनाउने भन्दै बजेटमा यो कार्यक्रम समावेश गरेको छ । त्यसबाहेक नेपालगञ्ज, तुल्सीपुरलाई मेगासिटी बनाउने विषयमा पनि मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ ।

यो कार्यक्रम हेर्ने संघीय सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुरेशकुमार वाग्लेले महानगर भनेर कुनै पनि कार्यक्रम अघि नबढे पनि मेगासिटीकै परिकल्पनाजस्तै हुने गरी बुटवल, भैरहवा, लुम्बिनी र कपिलवस्तुसम्मको क्षेत्रलाई पश्चिम करिडोर बनाएर एकीकृत विकास गर्ने गरी अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । तुल्सीपुर र नेपालगञ्जमा पनि मेगासिटी बनाउन सकिनेबारे अध्ययन भइरहेको वाग्लेको भनाइ छ ।

 

महानगर प्रस्तावित ४ उपमहानगरको बजेट

लुम्बिनी प्रदेशमा महानगरका रूपमा प्रस्तावित ४ उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरले ल्याएको छ ।

तुल्सीपुरमा ३ अर्ब ४० करोड

तुलसीपुर उपमहानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ३ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । यसमा आन्तरिक स्रोतबाट ६० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बाँडफाँटबाट २ अरब १७ करोड ९६ लाख १५ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ९ करोड ७८ लाख १९ हजार र अन्य संघ– संस्थाबाट प्राप्त रकम २ करोड २५ लाख रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ ।

 

पुँजीगततर्फ नगर र वडास्तरीय पूर्वाधार विकास र अन्य ससर्त कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख १६ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

 

बुटवल उपमहानगर

 

बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\ ७९ का लागि लागि २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा चालूतर्फ ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ५९ दशमलव ९८ प्रतिशत रहने ेगरी विनियोजन गरिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक स्रोतबाट ७१ करोड २५ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट २५ करोड ५७ लाख ६८ हजार र ऋणबाट ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षको अल्या ५० करोड, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष र समपुरक अनुदानबाट ७८ करोड ९७ लाख, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ससर्त, समानीकरण, समपुरक तथा विशेष अनुदानबाट १३ करोड १३ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहनेछ ।
।

 

नेपालगन्ज उपमहानगर

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\ ७९ का लागि १ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख ११ हजार ३६२ रुपैयाँको बजेट बजेट ल्याएको छ ।

 

घोराही उपमहानगर

 

दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८\ ७९ का लागि २ अर्ब २० करोड २८ लाख ७८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । विकासतर्फ १ अर्ब ७ करोड २५ लाख ९५ हजार र चालूतर्फ १ अर्ब १३ करोड २ लाख ८३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो ।