महोत्तरी– रेल्वे मुआब्जापीडितले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा कम भएको गुनासोसहित आइतबार गृह मन्त्रालय पुगेर निर्धारित मूल्यमा पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् ।

रेल्वे मुआब्जापीडित संघर्ष समिति संयोजक राजु खड्काको संयोजकत्वमा मन्त्रालय पुगेका पीडितले मुआब्जामा पुनर्विचार गरी माग गरेबमोजिम न्यूनतम मूल्यको सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

यसअघि पीडितले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा कम भएको भन्दै धर्ना, बर्दिबास सेवा केन्द्र घेराउदेखि रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गामा कालो झन्डा गाडेर विरोध गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले असन्तुष्टलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । ‘रेल्वेपीडित प्रत्येकलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिन गृहले सर्कुलर गरेको छ’, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाइ उद्धृत गर्दै बर्दिबास नगरपालिका प्रमुख विदुर कार्कीले भने ।

पीडितको मागमा मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताउँदै नगरप्रमुख कार्कीले छिट्टै जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा उजुरी आउने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘तपाईंहरू मारमा पर्नुभएछ । अब व्यक्तिगत रूपमा उजुरी हाल्न लगाउनुस् । १५ दिनभित्र पुनर्विचार हुन्छ’, संघर्ष समिति संयोजक राजु खड्काले गृहमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै भने ।

गृह सचिव, सहसचिव र गृहमन्त्रीसँग करिब २ घन्टा मुआब्जाकै बिषयमा छलफल भएको खड्काले जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराई मुआब्जा चलनचल्तीको मूल्यअनुसार नै निर्धारण भएको बताउँछन् ।

मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजकसमेत रहेका भट्टराईले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर निर्धारण गरेको मूल्यमा कुनै पुनर्विचार गर्न नसकिने जवाफ दिँदै आएका छन् । ‘गृहबाट पुनर्विचार गर्न आदेश आए मात्र केही हुन सक्छ । पीडितका प्रतिनिधिलाई मैले नै मन्त्रालय जान सुझाएको थिएँ’, भट्टराईले भने ।

मुआब्जा निर्धारण समितिले न्यूनतम ७ लाख देखि ८१ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरेको छ भने पीडितले न्यूनतम २० लाखदेखि अधिकतम १ करोड २० लाख रुपैयाँसम्म पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

रेल्वेले बर्दिबासमा रेल्वे स्टेसन र लिकका लागि २०७३ मै करिब ६० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सन् २०१४ मा भारत सरकारसँगको सम्झौतामा ७ अर्ब २० करोड भारु अनुदानमा जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास खण्डमा ब्रोडगेज रेल्वेको पूर्वधार निर्माण थालिएको थियो ।

२ वर्षअघि नै काम सकिनुपर्ने समयसीमा भए पनि कहिले मुआब्जा विवाद र कहिले आन्दोलनलगायत कारण अहिलेसम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।