काठमाडौं–महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रमाणीकरणभन्दा २० हजार बढी लाभग्राहीलाई २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । 

महालेखाको ५८औँ प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणीकरणभन्दा बढी २० हजार लाभग्राहीलाई २ अर्ब ३४ करोड ३१ लाख भुक्तानी गरेको भन्दै छानबिन गरी यकिन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमाणीकरणभन्दा २० हजार ६२ बढी लाभग्राहीलाई भुक्तान गरेको भन्दै मलेपले यसबारे छानबिन गरी यकिन संख्या निकाल्न भनेको हो । मलेप प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणबाट ७ लाख ९० हजार ४ सय ५० घर निर्माण गर्न लाभग्राहीसँग सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार पहिलो किस्ता ७ लाख ८४ हजार ८ सय २२ लाभग्राहीलाई, दोस्रो किस्ता ६ लाख ७० हजार ९ सय ७४ लाभग्राहीलाई र तेस्रो किस्ता ६ लाख १ हजार ४ सय १ लाई गरेर २ अर्ब २ करोड ७३ लाख रुपैयाँ लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गरी खर्च लेखिएको छ । 

प्राधिकरणबाट प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन २०७६÷७७ अनुसार दोस्रो किस्ता माग गर्ने लाभग्राही ६ लाख ६७ हजार ७ सय १२ मध्ये ६ लाख ६४ हजार २ सय ३६ को मात्र प्रमाणीकरण भएकामा प्रमाणीकरणभन्दा ६ हजार ७ सय ३८ लाभग्राहीलाई र तेस्रो किस्ताका लागि प्रमाणीकरणभन्दा १३ हजार ३ सय २४ बढी लाभग्राहीलाई भुक्तान गरिएको मलेपले बताएको छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ तथा कम प्रभावित १७ समेत गरी ३१ जिल्ला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

प्राधिकरणले २८ पुस २०७६ मा विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनः लाभ ढाँचा तयार गरी पुनर्निर्माण कार्यको संशोधित लागत अनुमान ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ गरेकामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र अन्तर्गतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५२ अर्ब ४९ करोड ३४ लाख रुपैयाँसमेत गरी यो अवधिसम्म ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।