जुम्ला– कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दीनबन्धु श्रेष्ठ, बेलायती दूतावास र बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआईडी) का पदाधिकारीबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा कर्णालीको विकास र समृद्धिका विषयमा कुराकानी भएको छ । भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले सम्भावनाको खानी भएर पनि पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि बेलायत सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

जलवायु परिवर्तको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णालीका जिल्लामा विद्युतीकरण, अर्गानिक प्रदेशलाई कार्यान्वयन गर्न सिँचाइ, तटबन्धलगायत क्षेत्रमा सहयोगको आवश्यकता रहेको उनले राजदूतसमक्ष जानकारी गराए ।

कर्णालीमा खोलानाला प्रशस्त रहे पनि त्यसको प्रयोग हुन नसकेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षदेखि खोलालाई उर्जामा परिणत गर्ने नीति लिएको बताए । कर्णालीको मार्सी चामल र अर्गानिक स्याउको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानका लागि पनि बेलायत सरकार र नियोगको सहयोगको अपेक्षा गरे । 

कार्यक्रममा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका सचिव धर्मेन्द्र झाले बेलायती सहयोग नियोगलाई पूर्वाधार निर्माणमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरे । ‘तालिम, गोष्ठीलगायतमा नियोगले गरेको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ’, उनले भने, ‘अब कर्णालीको विकास र समृद्धिका लागि पूर्वाधारतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।’

बेलायती दूतावासका टोली नेता तथा शासन सल्लाहकार इगबेर्टले सबैभन्दा पछाडि परेको कर्णालीलाई बेलायत सरकार र जनताले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए । 

‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि छुट्टै इकाइ स्थापना गरेर प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न इच्छुक छौँ’, उनले भने, ‘नेपालका अरू प्रदेशको तुलनामा फरक तरिकाले हामी कर्णालीमा काम गर्न चाहन्छौँ ।’