काठमाडौं– गत १ असार १ मा आएको बाढीले क्षतिग्रस्त भएपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पहिलो पटक मन्त्रीस्तरीय टोली स्थलगत अनुगमनमा निस्किएको छ ।

सोमबार खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरी, मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी वज्राचार्य र आयोजना प्रमुख वासु पौडेललगायतको टोलीले मेलम्चीको अम्बाथानस्थित हेडवक्र्समै पुगेर आयोजनाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

आयोजना पुनस्र्थापनाको मोडलबारे कस्तो हुने भन्नेमा भने सरकार अझै अलमलमा छ । सरकारले आयोजना पुनस्र्थापनाका लागि विशेष परिस्थितिअनुसार सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अपनाएर सोझै ठेक्का दिने गृहकार्य गरेको छ । 

तर, अहिलेसम्म समयमै निर्णय नहुँदा आयोजनाको पुनस्र्थापनाबारे अन्योल कायमै छ । आगामी वैशाखसम्म पानी ल्याउने योजनाअनुसार दसैँलगत्तै काम सुरु गर्ने भनिए पनि हालसम्म नयाँ ठेक्का लगाइएको छैन ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले विशेष परिस्थिति भनी छोटो प्रक्रियाबाट ठेक्का लगाउन अनुमति माग्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्ययोजना प्रस्ताव पठाइसकेको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयले छोटो प्रक्रियाबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको हो । पानी डाइभर्ट गरेर सुरुङमा हाल्न ३०/३२ करोड र आयोजनाको मुहानस्थलमा थुप्रिएको ढुंगा, गिटी, बालुवा हटाउन करिब ८० देखि ९० करोड रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ ।

बाढीग्रस्त आयोजनालाई पुनः मर्मत गरेर सञ्चालनयोग्य बनाउन सरकारले थप लगानी गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोजनाले दुई किसिमबाट काम अघि बढाउन सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको मुहानसम्म पहुँचमार्ग तत्काल नबने पनि नदी किनारबाटै आवश्यक मेसिन लगेर काम सुरु गर्नुपर्ने बताएको छ । अस्थायी संरचना तयार गरेर काठमाडौंमा पानी ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने आयोजनाको भनाइ छ ।

नदीले पुरेको आयोजनाको मुहानस्थल सफा गर्ने कामका लागि भने नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्नेछ । आयोजना पुरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा र माटो हटाउन नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्ने भएको हो ।

अस्थायी संरचना बनाएर विगतकै जसरी सुरुङमा पानी हाल्ने काम भने साविककै ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोले गर्नेछ । सरकारले आफ्नै स्रोत प्रयोग गरेर आयोजना पुनस्र्थापित गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले खोलामा स्थायी बाँध बनाएर पानी सुरुङमा हाल्ने गरी सरकारले अल्पकालीन कार्ययोजना बनाएको छ ।

आयोजनाको मुहानस्थलसम्म जाने स्थायी पहुँचमार्ग बनाउन सडक विभागलाई जिम्मा दिने सरकारको तयारी छ । आयोजनासम्म जाने बाटोमा बेलीब्रिज जडान सेनाले गरिरहेको छ ।

आयोजनाका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्त चनौटामा अस्थायी नदी वारपार गर्ने संरचना बनेकाले अब आयोजना अघि बढाउन बाटो खुलेको बताउँछन् । ‘सरकारले निर्णय गर्नासाथ प्रक्रिया पूरा गरेर ठेकेदार परिचालन हुन्छ,’ उनले भने, ‘जतिसक्दो छिटो पानी काठमाडौं ल्याउने गरी काम हुन्छ ।’

सुरुङको सुपरीवेक्षण गर्न बन्द गरिएकै दिनमा मेलम्ची नदीमा १ असार २०७८ को बाढीले मेलम्चीको पानी थुनेर सुरुङमा हाल्न बनाइएको मुहान क्षेत्र तहसनहस बनाएको थियो ।

१५ साउनमा पुनः मेलम्चीमा लेदोसहतिको ठूलो बाढी आएपछि झन् चुनौती थपिएको छ । करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको आयोजनाले १५ चैत २०७७ देखि काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु गरेको थियो ।