भक्तपुर– भक्तपुरको नगरकोट सडक खण्ड निर्माण सुरु भएको आठ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन हुन सकेको छैन । लामो समयसम्म सडक निर्माणले पूर्णता नपाएपछि भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले निर्माणलाई गति दिन माग गरेको छ ।  कमलविनायकबाट भत्केपाटी हुँदै नगरकोट जाने सो सडक निर्माण गर्न ८ वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता भएको थियो । 

सडक निर्माणका लागि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, सडक सुधार आयोजना कार्यालय बबरमहलले भारतीय निर्माण कम्पनी एआईपीएल र नेपाली निर्माण कम्पन सैलुङ कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिएको थियो । करिब १५ किलोमिटर उक्त सडक ३ असार ०७३ मा सम्पन्न गर्ने सर्तमा निर्माण जिम्मा दिइएको थियो ।

तर, ७ पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक निर्माणले पूर्णता नपाएपछि नगरपालिकाले ताकेता गरेको हो । सडक निर्माणका लागि २८ असोजमा अन्तिम अवधि भए पनि चैत मसान्तसम्म थप गरिएको छ ।

सडक निर्माण समयमै सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले दैनिक धुलो र धुवाँको सास्ती भोग्दै आएका छन् । निर्माण कम्पनीको बेवास्ताले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको स्थानीयको गुनासो छ । 

अन्तिम म्यादसम्म सडक निर्माण नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नगरपालिकाले दिएको छ । नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले सडक निर्माणका लागि पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

‘सडक निर्माणका लागि हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्यौँ । संसद्मा आवाज उठायौँ तर माग सुनुवाइ भएन । संघीय सरकारबाट सम्झौता भएकाले नगरपालिकाको अधिकारमा रही सडक निर्माणका लागि दबाब दिए पनि केही भएन’, उनले भने, ‘अब पनि सडक निर्माण नभए आन्दोलन गर्छौं ।’ स्थानीय, नागरिक समाज एवं सरोकारवाला निकायको सहयोग र नगरपालिकाको नेतृत्वमा आन्दोलन हुने उनले जानकारी दिए । 

समय सडक निर्माण नभए सरकारसँग ठेक्का रद्द गर्न माग गरिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अब पुनः ठेक्का रद्द गर्न माग गराउने र नगरपालिकाको पहलमा सडक निर्माण गरिनेछ । 

निर्माणको मागस्वरूप ७ पुसमा सडक निर्माण अलपत्र पार्नुको कारणका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गर्ने, ११ पुसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ, १५ पुसमा सडक सुधार तथा विकास आयोजना कार्यालय घेराउ र आवश्यकताका आधारमा ठेकेदार कम्पनीको कार्यालय घेराउ, माइतीघर मण्डलामा धर्ना र अरनिको राजमार्गमा चक्काजाम कार्यक्रम तय गरिएको नगर प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए । सडक निर्माणको हालसम्म ७८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र निर्माण कम्पनीमाथि १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति लगाइएको पालिकाले बताएको छ ।