काठमाडौं–प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम पूरा गर्न बजेट अभाव हुन नदिइने बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले देउवाले उक्त कुरा बताएका हुन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने सम्पूर्ण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद दिए । हस्तान्तरण भएका बाँकी काम समयमै सम्पन्न गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई उनले निर्देशन दिए ।

०७२ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण तथा विस्थापित परिवारको पुनस्र्थापनासम्बन्धी कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्नताको चरणमा पु¥याएकामा समितिले प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिएको छ । बैठकमा निर्देशक समितिका उपाध्यक्ष एवं एमाले नेता सुवास नेम्वाङले पुनर्निर्माणका अनुभव र सिकाइलाई संस्थागत सम्झनामा राख्न सुझाव दिए । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउन उपयुक्त हुने उनको बताए ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनर्निर्माणबाट प्राप्त उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै विपद् उत्थानशील विकासलाई राष्ट्रिय विकास योजनाको अभिन्न अंगका रूपमा लैजानुपर्ने र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनका साथै जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिए । निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणअन्तर्गत भइरहेका कार्य तथा हक, दायित्व, सम्पत्ति, स्रेस्ता, कागजात तथा विवरणको हस्तान्तरण सम्बन्धमा पनि निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट बाँकी काम

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट हस्तान्तरण भई विभिन्न मन्त्रालय, विभाग एवं निकायमार्फत सम्पादन भइरहेका पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनासम्बन्धी कामको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्य अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत हुनेछ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको चालू र पुँजीगत खर्चको आव ०७८÷७९ को एकीकृत आर्थिक विवरण तयार गर्ने कार्य तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई दिइएको छ । साथै, विश्व बैंकसँगको सम्झौताबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेका भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजना तथा एमडिटिएफसँग सम्बन्धित प्राविधिक सहयोग, सोधभर्ना र प्रतिवेदनसम्बन्धी काम पनि अब राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले हेर्नेछ ।

हाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेको धरहरा, सिंहदरबार, रानीपोखरीको शान्तिवाटिका खण्ड, हरिहर भवन तथा नारायणहिटी संग्रहालयअन्तर्गतको रणोद्धीप दरबारको भौतिक निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले हेर्नेछ भने पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरी काठमाडौं महानगरलाई हस्तान्तरण हुनेछ ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन), केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (शिक्षा) र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) अन्तर्गत सम्बन्धित स्रेस्ता तथा कागजात सम्बन्धित मन्त्रालय एवं विभागमा भदौ अन्तिम साता हस्तान्तरण भइसकेका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३(३) को व्यवस्था तथा सोअनुरूप मन्त्रिपरिषद्को १५ मंसिर ०७७ को निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकाल आउँदो ९ पुसबाट सकिँदै छ ।