मोरङ — सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । जनप्रतिनिधरूको पहिलो अर्थात् ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन ३ महिना मात्रै बाँकी छ । विराटनगर महानगरपालिकाका पदाधिकारीले भने आफू बसेको पालिकाको भवन ५ वर्षसम्म पनि बनाउन सकेनन् ।

 

विराटनगरसहित प्रदेश १ का ११ वटा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधिहरूले ५ वर्षको अवधिमा कार्यालय भवन समेत बनाउन सकेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ आएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले नारा दिएका थिए । तर प्रदेश १ स्थित १३७ स्थानीय तहमध्ये विराटनगर महानगरलगायत ११ वटा स्थानीय तहमा जनभावना अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै जनप्रतिनिधिको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

 

यद्यपि विराटनगर महानगरले आरयूडीपी परियोजना रहेको भवन भत्काएर २२ करोड लागतमा महानगरपालिकाको भवनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तैपनि महानगरले अहिले पूरानै भवनबाट महानगरवासीलाई सेवा प्रवाह गर्दैआएको छ ।

 

यस्तै विराटनगर महानगरस्थित १९ वटा वडामध्ये कुनै पनि वडा कार्यालयको भवन समेत बन्न सकेको छैन । कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका प्रमुख भीम पराजुलीले अन्य पार्टीबाट वडा अध्यक्ष निर्वाचित भएका वडाहरूमा भवन निर्माणका लागि समयमा बजेट उपलब्ध नगराइदिँदा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताए ।

 

एमालेबाट निर्वाचित विराटनगर महानगरपालिका ५ का वडाध्यक्ष मिनकुमार आचार्यले महानगरले वर्षेनी बजेट गर्दैआए पनि बजेट विनियोजन नगरिदिएकाले वडा कार्यालयको भवन बन्न नसकेको गुनासो पोखे । आचार्यले अहिले स्वास्थ्य चौकीको भवनमा बसेर वडावासीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको सुनाए ।

 

बेलबारी नगरपालिकाको पनि भवन अझै बनिसकेको छैन । जनप्रतिनिधि आउनु अघिदेखि नै निर्माण सुरु भएको नगरपालिका भवन हालसम्म बन्न नसकेको हो ।

 

यस्तै तेह्रथुमको लालिगुराँस नगरपालिकाले पनि आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । उक्त नगरपालिकाले तत्कालीन वसन्तपुर गाविसले बनाएको सामुदायिक भवनबाट नगरवासीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

 

जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार नगरपालिकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्दा दाताले जग्गा दिने घोषणा गरेका थिए । तर निर्वाचित मेयर, उपमेयरले फरक पार्टीका दाताले दिएको जग्गा लिन नमानेपछि भवन निर्माणमा समस्या भएको स्थानीयको गुनासो छ ।

 

लालिगुराँस नगर प्रमुख अर्जुनबाबु मावोहाङले कांग्रेसको मेयर भन्दै अघिल्लो सरकारले बजेट नदिएको कारण साँघुरो भवनबाट जनतालाई सेवा दिनु परेको गुनासो पोखे । नगरमा कूल ८ करोड बजेट आउँछ, प्रशासनिक र विकास निर्माणका लागि पनि त्यही बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुँदा बजेट अभाव भएको उनको भनाइ छ ।

 

यस्तै, ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि आफ्नो भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षबाट पालिका भवन निर्माण सुरु गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाले बताए ।

 

यस्तै, संखुवासभाको चिचिला गाउँपालिकाले भाडाको घरबाटै गाउँपालिकावासीलाई सेवा प्रवाह गर्दैआएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष यदुकुमारी राईले पालिका भवन निर्माणाधीन रहेको र कोरोना महामारीले समयमा निर्माण काम पूरा हुन नसकेको बताइन् ।

 

सोलुखुम्बुका ८ वटा स्थानीय तहमध्ये २ वटा थुलुङ दुधकोसी र सोताङ गाउँपालिकाको मात्रै आफ्नै भवन रहेको जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख वीरबहादुर राईले बताए ।

 

थुलुङ दुधकोसीले ट्रष्टको आफ्नै भवन बनाएर गाउँपालिकावासीलाई सेवा प्रवाह गर्दैआएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले भाडा तिर्नुभन्दा ट्रस्टकै भवन भए पनि आफ्नो भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेकोमा खुसी व्यक्त गरे । सोताङ गाउँपालिकाले भने पक्की भवन नै बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । तर ६ वटा स्थानीय तहले भाडाको घरबाट सेवा दिँदैआएका छन् ।