close

नगर विकास कोष ३५औं बर्षमाः मन्त्री, मेयर, सचिव, दातृनिकायको चासो— 'एक खर्बको इक्युटि फण्ड कहिले पुग्छ?'

नगर विकास कोष ३५औं बर्षमाः मन्त्री, मेयर, सचिव, दातृनिकायको चासो— 'एक खर्बको इक्युटि फण्ड कहिले पुग्छ?'

Trulli
ADVERTISEMENT

काठमाडौं । शहरी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण तथा खानेपानीका क्षेत्रमा २०४५ सालमा १ करोड २९ लाख लगानी गर्दै स्थापित नगर विकास कोषको लगानी अहिले करिब १५ अर्ब पुगेको छ । कोषको ३५ औं बार्षिकोत्सवका अवसरमा हालसम्म ८८ वटा नगरपालिकाका पूर्वाधारमा र ११० वटा खानेपानी आयोजनामा लगानी गरिसकिएको जानकारी दिइयो । कोषले गत आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै ७० करोड आम्दानी गरेको छ । 

अर्धस्वायत्त नगर विकास कोषले नेपाल सरकार, विभिन्न दातृ निकाय लगायतबाट प्राप्त रकम नगरस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा ऋण लगानी गर्दै आइरहेको छ । कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनीकरण गर्ने योजनामा लगानी गर्न हरित जलवायु कोष ल्याउन पहल भएको बताए । 

कोष रुपान्तरणको अन्तिम चरणमा
संघीय संरचना अनुसार कोषले कार्यक्षेत्र विस्तृतिकरण एवम् पूँजी पुर्नसंरचनासम्बन्धी रणनीतिक पत्र अर्थ मन्त्रालयको सहमतीका लागि पठाईएको नगर विकास कोषका अध्यक्ष एवम् शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले बताए । उनले भने, ‘अर्थको सहमति लगत्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछौं ।’

कोषको पुर्नसंरचना गर्दै अधिकृत पुँजी ५० अर्ब र चुक्ता पुँजी २० अर्ब बनाउने गरी रणनीतिक पत्र अर्थ मन्त्रालय पठाईएको शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले बताए । बार्षिकोत्सवका अवसरमा बोल्दै मन्त्री पाण्डेले भने, ‘शहरी पूर्वाधारमा दीगो लगानी नगरी समृद्धि आउँदैन, जनताका आवश्यकता र राज्यको सामर्थबीचको पुलको काम कोषको भएकाले निजी क्षेत्रलाई समेत संगठित गरी ऋण परिचालन गर्नसक्ने गरी कोषको क्षमता विकास गर्दैछौं ।’

ऋण परिचालन र सामर्थ
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकारले बार्षिक श्रोतको बढीमा १२ प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था भएपनि यसमा वित्त आयोग लचिलो हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘तर त्यो ऋण सही योजनामा सदुपयोग हुन्छ भन्ने विश्वास भने दिलाउनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवं कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक सुशिल ज्ञवालीले कोषको कम्तिमा एक खर्बको इक्युटि फण्ड बनाउन सकियो भने बल्ल पालिकाले यसबाट उपर्युक्त लाभ लिनसक्ने भन्दै हाल उपलब्ध रकमलाई रफ्तारमा लगानी गर्न कोषलाई सुझाव पनि दिए । 

ल्याण्ड पुलिंग र हाउस पुलिंगलाई सरकारले कम्तिमा ३० प्रतिशत अनुदान दिनसके स्थानीय तहको आकर्षण यसप्रति बढ्ने र व्यवस्थित शहर निर्माणमा योगदान हुने ज्ञवालीको तर्क थियो । 

नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवं निलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भिमप्रसाद ढुंगानाले कम श्रोत भएका नगरपालिका कतै ऋणमै डुब्ने हैनन् ? भन्ने चिन्ता व्याप्त रहेको सुनाए । अध्यक्ष ढुंगानाले शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री एवं सचिवलाई लक्षित गर्दै माथिबाट निर्देशित योजना भन्दा तलको भावना बुझेर आवश्यकताका आधारमा योजना दिन सुझाव दिए ।

मन्त्री र दलका नजिक हुनेले मात्र त्यस्ता योजना लैजान सक्ने अवस्थाको अन्त्य नभई समानुपातिक वितरण सम्भव नहुने बताए । उनले संविधानले नै खानेपानीलाई मौलिक अधिकारभित्र राखेपनि ऋण लिएर खानेपानी आयोजना बनाएर खुशी हुनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गरे । 

खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर मणिराम गेलालले सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशतलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्याउने अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्य भएपनि हालसम्म २५ प्रतिशतसम्म मात्रै पुगेको जानकारी दिए । सचिव गेलालले सरसफाईमा लक्ष्य ५० प्रतिशत जनसंख्यामा पुग्ने भनिए पनि अहिले २.४ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए । उनले मौलिक हकभित्र राखेपनि राज्यको सामर्थ छ कि छैन भन्ने पनि विचार गर्न सुझाए ।

राष्टिय योजना आयोगका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले बस्न योग्य शहर, सपनाको शहर र भोलिको शहर कस्तो बनाउने भन्नेबारे गम्भिर हुनुपर्ने विचार राखे । उनले योजना आयोगबाट पालिका तहमा जाने समपुरक अनुदान परिचालनसँग नगर विकास कोषको भूमिका भए प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले कोषको थप प्रभावकारी संरचनासहित सामर्थ पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
 

अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकाय लगानी बढाउन तयार
युरोपियन युनियनका प्रतिनिधि इलोइजिया स्टूडिललले ठूला संरचना निर्माणका लागि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त बजेट अभाव हुने भएकाले नै नगर विकास कोषमार्फत् युरोपियन युनियनले सहयोग गर्दै आएको बताईन् । यो बर्षमात्रै युरोपियन युनियनले २६ करोड कोषलाई उपलब्ध गराएको छ । 

एशियाली विकास बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक आरनर कुशवाहाले कोषलाई प्राविधिक तथा आर्थिक सहायता गर्दै आएको र कोषको पुर्नसंरचनासँगै लगानी वृद्धि गर्न तयार रहेको बताए । 

इलाम र बेलबारी उत्कृष्ट
नगर विकास कोषले बार्षिकोत्सवका अवसरमा कोषसँगको सहकार्यमा सञ्चालित आयोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गरेका उत्कृष्ट नगरपालिकाहरुलाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेमा पुराना ५८ नगरपालिका समूहबाट इलाम नगरपालिका र अन्य पालिकाहरुमध्येबाट मोरङको बेलबारी नगरपालिका उत्कृष्ट भएका हुन् ।

नगर विकास कोषले पूर्वाधारसँगै खानेपानीमा समेत लगानी गर्दै आइरहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थामार्फत् सञ्चालित आयोजनाहरुमध्येबाट सन् २००९ अगाडि निर्माण भएको सुदुरपश्चिमको अत्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था र सन् २००९ पश्चात् निर्माण भएका खानेपानी आयोजनामध्येबाट दमक खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था उत्कृष्ट भएका छन् । 

मंगलबार बसेको नगर विकास कोषको सञ्चालक समितिको बैठकले उत्कृष्ट नगरपालिका र खानेपानी आयोजनाबारे निर्णय लिएको हो । 

उत्कृष्ट पालिकाबाट सम्मानित भएका बेलबारी नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलप्रसाद राईले कोषले लगानी गर्ने आयोजनाको ब्याजदरलाई समयसापेक्ष बनाईदिन समेत अनुरोध गरे । 

त्यस्तै, उत्कृष्ट अत्तरीय खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष टिकादत्त जोशीले ७ हजार उपभोक्तालाई खानेपानी खुवाइरहेको जानकारी दिए । 
 

उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मानित
कोषमा २० बर्ष सेवा पुरा गरेका प्राविधिक सहयोग तथा परामर्श सेवा महाशाखामा कार्यरत सुवासराज पन्तलाई दीर्घसेवा पदकबाट सम्मान गरिएको छ । 

नगर विकास कोषमा ३२ बर्षदेखि कार्यरत वित्त सहायक अधिकृत राम छुस्याकि उत्कृष्ट कर्मचारीका रुपमा नगद ४५ हजार रुपैयाँ सहित सम्मानित भएका छन् । प्राविधिक तर्फ इन्जिनियर नविन तिवारी र प्रशासनतर्फ प्रतिकराज तिम्सिना पनि उत्कृष्ट कर्मचारी घोषित भए

कोषका कर्मचारी यूनियनका अध्यक्ष जगत प्रसाद घिमिरेले कोषको आफ्नै कार्यालय भवन नभएकाले निर्माण गरिदिन मन्त्री, सचिव लगायतसँग अनुरोध पनि गरे ।