काठमाडौं । न्यायिक समितिको समय सानातिना विवादमा सकिन्छ । ती विवाद सिर्जना भएकै ठाउँमा जनप्रतिनिधिको रोहवरमा समाधान हुने खालका हुन । विवादको समय बढ्दै जाँदा समस्या गहिरिँदै जान्छ । व्यक्तिगत अहम बढ्छ । यसले समय र पैसा दुवै खर्च गराउँछ । यो समस्या निराकरणका लागि व्यक्तिगत गोपनीयता कायम राखेर व्यक्तिगत पीर मर्का सुन्ने र वस्तुगत अवस्थाका आधारमा मेलमिलाप गराउने वडा स्तरीय संयन्त्र दिगो हुन्छ ।

मंगलबार काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलको नेतृत्वमा भएको वडागत निरीक्षणका क्रममा यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिएको थियो । वडा नं. ५, ७, ८, ९, १०, २९ र ३० गरी ७ वटा वडामा मेलमिलाप कक्ष स्थापना र सञ्चालनको वस्तुगत अवस्था निरीक्षण गरिएको थियो ।

यी वडामध्ये वडा नं. ५ ले अहिले बसिरहेको ठाउँबाट स्वास्थ्य क्लिनिक स्थानान्तरण गरेर मेलमिलाप कक्ष चलाउने योजना बनाएको छ । वडा नं. ७ मा कक्ष चलाउन कोठा छुट्याइएको छ, फर्निचरलगायत सामग्री राखेर व्यवस्थित गर्न बाँकी छ । वडा नंं. ८ को कार्यालय भवन साँघुरो भएकोले कक्ष चलाउन ठाउँ भाडामा लिनु पर्ने अवस्था छ । वडा नं. ९ मा कोठा छन् । कक्ष छुट्याएर सामग्री राख्नु पर्ने अवस्था छ । वडा १० ले सभा कक्ष छेवैमा रहेको कोठालाई मेलमिलाप केन्द्रका रुपमा चलाउन फर्निचर राखिसकेको छ । थप केही सामान थप गर्नु पर्ने छ । वडा नं। २९ आफैँ पनि वडा ३० मा रहेको भवनमा बसिरहेको छ । त्यो पनि साँघुरो छ । वडाले जनप्रतिनिधिहरुको कक्षलाई अल्पकालीन मेलमिलाप कक्षका रुपमा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । वडा नं ३ बसिरहेको भवन साँघुरो छ । वडाले पुरानो वडा भवन (यस अघि स्वास्थ्य क्लिनिक रहेको, अहिले वडा क्लिनिक स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रका रुपमा विकसित भएर सरेको) को एउटा कोठालाई मेलमिलाप केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । 

यस अघि (माघ २४ गते र फागुन ८ गते) गरी वडा २, ३, ४, ११, १३, १४, १५, १६ र २६ वडाको स्थलगत अवलोकन भइसकेको छ । अवलोकन गरिएका वडा हेर्दा मेलमिलाप कक्ष सञ्चालन गर्नका लागि सवै पूर्ण तयारी देखिन्छ । ती वडाका महिजा सञ्जालका संयोजक तथा सदस्यहरु केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि सक्रियता बढेको छ । 

वडाहरुको तयारी हेर्दा केन्द्र सञ्चालनप्रति आफू उत्साहित भएको उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक डंगोलले प्रतिक्रिया दिइन्। ‘इजलासमा बसेर उजुरी हेर्दा कागज हेरिन्छ । वडाका जनप्रतिनिधिले उजुरी हेर्दा वस्तुगत अवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ । कागज हेर्दा न्याय दिनु पर्ने जस्तो देखिने व्यक्ति वास्तविकतामा त्यस्तो नहुन सक्छ ।’ डंगोलले भनिन्, ‘स्थानीय न्यायिक निरुपणका लागि कानुनले जुटाउनु भनेका कागज प्रमाणसँगै वस्तुगत अवस्था विश्लेषण गरेर विवाद सिर्जना भएको ठाउँ र सकेसम्म उही समयमा मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्नका लागि वडा स्तरीय मेलमिलाप केन्द्रको अवधारणा ल्याइएको हो । यसलाई सबै मिलेर सार्थक बनाउनुपर्छ ।’

वडाभित्र सिर्जना भएका सबै खालका समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता वडा कार्यालयसँग भएको तर कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने वडा ९ को महिला सञ्जालकी संयोजक सिर्जना भेटवालले बताइन्। वडा २९ की संयोजक रञ्जु श्रेष्ठका अनुसार वडामा घर बहाल सम्बन्धी झमेला धेरै आउने गरेका छन् । लामो समयसम्म बहालमा बस्ने, विभिन्न वहानामा वहाल तिर्न नमान्नेहरुको व्यवहार मिलाउन गाह्रो छ । वडा ३० की संयोजक इन्दिरा श्रेष्ठ सिंहको अनुभव पनि रञ्जुकोसँग मिल्ने छ । यस वडामा धेरै उजुरी त आएका छैनन् । आएका उजुरी जटिल खालका छन् । वडा १० की सञ्जालकी संयोजक रोहिणी श्रेष्ठका अनुसार वडामा आउने धेरै विवाद वहाल झमेलासँग सम्बन्धित हुन्छन् । 

महानगरले केन्द्रबाट उजुरी नलिने योजना कार्यान्वयन तहमा पुर्याएको छ । कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यकाअनुसार, महानगरमा आउने जुनसुकै पनि विवाद वडाबाट मात्र जान्छन् । 

‘काठमाडौँ महानगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका — २०७९’ अनुसार वडा सचिवले उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र (स्थानीय तह) पर्छ कि पर्दैन, एकिन गरेर दर्ता नगर्ने निर्णय गर्छन् । पेश हुन आएका उजुरी वा निवेदनको ढाँचा, हकदैया (दाजु भाइमा पाइने अंशको अधिकार, अंशबन्डा गर्ने अधिकार, अम्सियारी), हदम्याद, क्षेत्राधिकार, मागदाबी, उजुरीमा प्रयोग भएको भाषा, वेहोरा बेहोरा, दस्तुर र अन्य रित आदि जाँच गरेपछि दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ । दर्ता गर्न नमिल्ने भए दरपिठ (अड्डा अदालतमा दर्ता गर्न लगिएका फिराद, उजुरी वा प्रमाणका निम्ति पेस गरिने कागजपत्रमा कानुनमा नलाग्ने, रित नपुगेको वा सो अड्डाको क्षेत्राधिकार नपर्ने भनेर सम्बन्धित अधिकारीले उक्त व्यहोरामध्ये कुनै वा सबै खोलेर कागजको पीठमा लेखिदिने मन्तव्य वा तोक)को काम पनि वडा सचिवको हुनेछ । 

निवेदकलाई तारिखमा राखेर पक्षलाई बोलाउने, मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्ने, मेलमिलाप सत्र सञ्चालन गर्ने, मेलमिलाप हुनेहरुका लागि सहमति पत्र बनाउने, सही छाप गराउने, मेलमिलाप नहुनेका विषयमा प्रतिवेदन बनाएर महानगरमा पठाउने काम वडाबाट हुनेछ । 
वडाले पठाएका सहमति भएका र सहमति नभएको कारण सहितको प्रतिवेदन  मात्र महानगरमा पुग्नेछ ।