काठमाडौं। राष्ट्रपतिको आममाफी विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ।

स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ५ फागुनमा जरिवाना माफी मिनाहाको निर्णय गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको पेश १२ फागुनमा तोकिएको छ ।

३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६५० जनालाई निर्वाचन आयोगले २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।