काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि चुनिएका शिक्षकलाई कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन नपाउने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारी शिक्षक कांग्रेस प्रतिनिधि चुनिएको र त्यो प्रचलित कानुनको विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।

सो रिटमा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आइतबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधि पद ग्रहण गरेका प्रत्यर्थी विपक्षीलाई सोभन्दा माथिल्लो तहको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्य नगर्नू÷नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई कानुनबमोजिम गर्नू ।’

शिक्षकलाई राजनीतिक दलहरूका कुनै पनि तहको अधिवेशन र कार्यसमितिमा मतदाता हुन र उम्मेदवार बन्ने बनाउने कार्यलाई रोकी निषेध गर्न माग गर्दै भक्तबहादुर बस्नेतलगायतले रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रसेवक शिक्षकलाई प्रचलित कानुनले राजनीतिमा भाग लिन रोक लगाएको र भाग लिए सजायसमेत हुने व्यवस्था गरेको भन्दै सर्वोच्चले सो कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनको व्यवस्था विपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

गत ७ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दलहरूलाई सार्वजनिक पदमा वहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकलाई दलको सदस्य नबनाउन निर्देशन दिएको थियो ।