काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको चाजोपाँजोमा नेपलाको रक्षामन्त्रालय तथा नेपाली सेना र अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ डिफेनेन्सले गर्नुले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे प्रश्न उठेको बताएका छन् । 

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पूर्वपराराष्ट्रसमेत रहेका ज्ञवालीले बैठकमा विशेष समय लिएर सो प्रश्न उठाएका हुन् ।

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रक्षामन्त्रीको हैसियत वा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले हुन खोजेको हो, सोबारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरे । 

‘प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रक्षामन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रक्षा मन्त्रीको हैसियतले हुँदैछ त्यसको स्ट्याटेजीबारे जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने । 

यस्तै, उनले दुई दिनअघि यसै सदनमा सत्ता घटकका एक सदस्यले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षका सचेतकको आवाजलाई आधिकारिक मानिन्छ । सत्ता पक्षकै आधिकारिक घटककै सचेतकले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभयो । जुन सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन । यो विषयलाई कसरी बुझ्ने ? यसलाई सत्ता साझेदारसँग भएको समझदार भनेर बुझ्ने वा भ्रमणको यथार्थसँग जोडिएका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय छन् । जसमा सत्ता साझेदारका मुद्दा बाँझिएका छन् वा सो विषयमा छलफल जारी छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ । जुन विषयमा सदन जानकारविहीन हुनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट यस विषयमा अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सरकारले चालेका नीति तथा कार्यक्रमबारे लामो समयदेखि प्रतिपक्षी बेखबर रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग राष्ट्रिय विषयमा कुनै छलफल नगरेको पनि विषय भएको बताए । 

‘प्रमुख प्रतिपक्षी यसबारे बेखबर छ । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई यसबारेमा कुनै जानकारी गराइएको छैन । यो विषय पनि सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु । आव २०७९÷८०को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ७७मा ऊर्जा विकाससम्बन्धी दीर्घकालीन अवधारणा भएको छ, नेपाल र भारतको बीचमा अब उप्रान्त नेपालमा ऊर्जा उत्पादन प्रशारण लाइन विस्तार, दुईतर्फ विद्युत् व्यापार र दुवै देशका राष्ट्रिय प्रशारण लाइन समन्वयात्मक प्रयोग त्यहीँ फ्रेमवर्कभित्र हुनेछ भन्ने सरकारले लेख्यो । सदनलाई त्यसबारे कुनै जानकारी छैन । तर, हाम्रा नीति र कार्यक्रम त्यसबाट गाइडेड हुन थालिसके । त्यसबाट नियन्त्रित हुन थालिसके । सदनको योभन्दा ठूलो उपेक्षा तथा अपमान कसरी के हुन सक्छ !’ उनले भने ।