काठमाडौँ । संसदीय दायित्व विपरीत  प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अनुपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कार्यलाई सो समितिले अनुचित ठहराएको छ ।

अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौताको विषयमा छलफलका लागि समितिको आइतबारका लागि तय भएको बैठकमा उपस्थित हुने जनाउ दिएर समेत प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री यस्तो गैर जिम्मेवारीलाई समितिले अनुचित ठहराएको हो । समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले  यस सम्बन्धमा निर्णय पढेर सुनाउँदा काँग्रेसका सांसदहरूले होहल्ला गरेका थिए । सभापति खरेलले होहल्ला कै बिच निर्णय पढेर सुनाइन् ।

समितिको निर्णयमा एमाले नेता भीम रावलले फरक मत राखेका छन् । 'प्रधानमन्त्री समितिमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण भयो,'  उनको फरक मत यस्तो छ ।

समिति सभापति खरेलले प्रधानमन्त्री देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनुलाई 'लोकतन्त्र र संसदीय समिति प्रणालीको प्रतिकूल' भएको ठहर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो । सत्तारुढ दल काँग्रेसका सांसद्हरुले प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने सन्देश पठाएपछि त्यस विषयमा धेरै विवाद गर्न नहुने बताएपनि एमाले सांसद्‍हरुले भने प्रधानमन्त्रीले समितिलाई नस्विकारेको तर्क गरेका थिए ।

'प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत समितिमा उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो,' निर्णय सुनाउँदै सभापति खरेलले भनिनन्, ''प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो । लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो ।'

योसँगै समितिको सभापति खरेलले निर्णय सुनाएर बैठक सकेकी थिइन् । काँग्रेसका सांसद्‍हरुले भने सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

समितिको सभापति खरेलले सो प्रस्ताव सुनाएसँगै विवाद सुरु भएको थियो । समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद दिव्यमणी राजभण्डारी र पुष्पा कर्ण कायस्थले समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य भएपनि नआएको र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नआएको विषय उठाएका थिए ।

यस्तै सुदन किराँतीले भने प्रधानमन्त्री के कारणले नआएको हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने र निर्णयमा 'लोकतन्त्र प्रतिकुल हुने गरी' भन्ने शब्द नराख्न सुझाव दिएका थिए ।

सांसद मोहन बानियाँले भने समितिले बोलाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री मात्रै नभई राष्ट्रपति पनि जवाफ दिन आउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

उता एमाले सांसद भीम रावलले समितिमा आउँछु भनेर बालुवाटारमा ५ दलीय बैठक बस्ने खेद प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताएका थिए । 'जुन सम्झौताबाट राष्ट्रियता कमजोर हुने भएको छ । त्यसमा छलफल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नआउनु गम्भीर विषय हो । सामान्य विषय होइन,' उनले भने, 'सामरिक विषयमा प्रवेश गर्न लाग्यो देश भन्ने विषय उठेको छ ।'

काँग्रेस सांसद तथा सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीले समितिमा सन्देश पठाएको र अमेरिकाको भ्रमण औपचारिक रुपमा तय भएपछि सदनमा जानकारी गराउने बताएकोले यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने बताएकी थिइन् ।