दार्चुला - सदरमुकाम खलंगा जोड्ने महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत गल्फै नजिकको धौलिगाड खोलामा निर्माण सुरु गरिएको पुल ६ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी पाटनले खलंगा जोड्न निर्माण गरिरहेको उक्त पुल अलपत्र परेको हो ।

६ वर्षदेखि पुलको एकापट्टि पिलर मात्रै आधा गाडिएको छ । गत असारको बाढीले आधा गाडिएको पुलको समेत केही भाग बगाएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकर जोड्ने महाकाली करिडोर पनि यही सडक खण्डमा पर्छ । तर, पुल निर्माण सुरु भएको ६ वर्षसम्म पनि एकतर्फी जग निर्माण गरेर अलपत्र छाडिएको छ । जग्गा मुआब्जा विवाद भएपछि पुल निर्माण अलपत्र परेको हो । 

सदरमुकाम खलंगालाई मोटर पुलले जोड्ने गरी सडक डिभिजन कार्यालय बैतडी पाटनले ३० असार ०७१ मा आशीष कन्स्ट्रक्सन धनगढीसँग पुल निर्माण सम्झौता गरेको थियो । दुई करोड ३२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लागतमा पुल निर्माण सम्झौता भएर झन्डै ३० प्रतिशत काम भएपछि मुआब्जा विवादले काम अघि बढ्न नसकेको सडक डिभिजन पाटन बैतडीका डिभिजन प्रमुख रमेश चौधरीले बताए ।

पुल निर्माण क्षेत्रमा महाकाली नगरपालिका-५ गल्फैका हरकसिंह ठगुन्ना, विष्णुराम हुम्लीको झन्डै ५ रोपनी जमिन परेको छ । पुल निर्माणका क्रममा दररेटअनुसार मुआब्जाको उचित मूल्यांकन नभएको भन्दै जग्गाधनीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि काम रोकिएको थियो ।

मुआब्जा निर्धारण समितिको ०७३ साउन ७ को बैठकले उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्यांकन २१ लाख ३७ हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी निर्धारण गरेको थियो । तर, जग्गाधनीले सो मूल्य ०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको मूल्यांकनभन्दा कम भएको भन्दै सर्वोच्चमा उजुरी गरेपछि पुनः मूल्यांकन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

तर, सर्वोच्चको आदेश आएको चार वर्ष बित्दा पनि पुनः मूल्यांकन हुन नसकेको पीडित पक्ष बताउँछन् । यसअघि १५ असार ०७१ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सोही क्षेत्रको जमिनमा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ प्रतिआना मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । सोही निर्णयलाई आधार मान्दै जग्गाधनीले उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन माग गरेका छन् । 

सर्वोच्चले ९ चैत ०७३ को निर्णयलाई खारेज गर्दै उक्त जग्गाको पुनः मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिन आदेश दिएपछि मुआब्जा विवाद लम्बिएको छ । सर्वोच्चले पुन मूल्यांकन गर्न दिएको आदेश अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘सर्वोच्चले दिएको आदेशअनुरुप जग्गाको पुनः मूल्यांकन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’, जग्गाधनी हरकसिंह ठगुन्नाले भने, ‘आदेश दिएको चार वर्ष हुँदा पनि कार्यान्वयन नहुनु दुःखद हो । मूल्य निर्धारण समिति आफैंले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याएर कम मूल्यांकन गरिएका कारण अदालत पुग्नु परेको हो ।’ 

अझै पनि पुनः मूल्यांकन नगरिए अदालतको मानहानिमा मुद्दा दायर गरिने ठगुन्ना बताउँछन् । सदरमुकाम क्षेत्रका जमिनको मूल्य अकाशिएकाले अहिलेकै प्रचलित दररेटअनुसार मूल्यांकन गरिनुपर्ने उनको माग छ ।

२५ मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिने पुल निर्माण नहुँदा अहिले उक्त क्षेत्रमा खोलाबाटै गाडी आउजाउ गर्ने गरेका छन् । बर्खायाममा सो खोलामा नदी उर्लिने गरेका कारण यातायात व्यवसायीलाई समस्या हुने गरेको छ । 

‘सदरमुकाम क्षेत्रको महत्वपूर्ण जग्गाको मूल्य उचित कायम हुनुपर्छ’, अर्का स्थानीय विष्णु हुम्लीले भने, ‘मुद्दा हाम्रो पक्षमा आएको चार वर्षसम्म पनि जग्गाको मूल्य निर्धारण समितिले चासो दिएको छैन । कति समय पर्खिने हो ।’ 

स्थानीय हुम्ली हरेक पटक आउने प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गर्न आग्रह गर्दै आए पनि कसैले सुनुवाइ नगरेको बताउँछन् । ‘हाम्रो मागप्रति कोही जिम्मेवार बनेका छैनन् । जिल्लाका राजनीतिक दलदेखि सडक डिभिजन प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सबैलाई गुहार्दै आएका छौं । तर, मूल्य निर्धारणबारे कसैले चासो लिँदैनन्’, हुम्ली भन्छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीले पुनः जमिनको मूल्यांकन नभएको भन्दै मुआब्जा दिएको छैन् । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय नफेरिँदासम्म जग्गाधनीलाई बढाएर मुआब्जा दिन नसक्ने सडक डिभिजन प्रमुख रमेश चौधरी बताउँछन्  ।

‘मुआब्जा पुनः मूल्यांकन गर्ने समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्मको विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी पनि उनकै हो । निर्णय गरेर पठाउँछन् भने हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो ।’

जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेल मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मन्त्रालयमा लेखापढी भएको बताउँछन् । ‘म आएदेखि जग्गाको वास्तविक मूल्य, यहाँको वस्तुस्थितिबारे गृह र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा विवरण पठाएको छु’, उनले भने, ‘जिल्लाबाट गर्नुपर्ने काम लेखापढी भएको छ । लिखित निर्णय आए अघि बढ्न बाटो खुल्छ ।’

सर्वोच्चले जग्गाको पुनः मूल्यांकनको आदेश दिए पनि मन्त्रालयबाट लिखित नआउँदा मूल्यांकन हुन नसकेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पुनः मूल्यांकनका लागि लिखित पत्र आउनुपर्छ । उनीहरूले सुरुमै सर्वोच्चभन्दा गृह मन्त्रालयमार्फत गएको भए मुआब्जा विवाद टुंगिने थियो ।’