close

तनहुँका स्थानीय तहको विरोध

तनहुँका स्थानीय तहको विरोध

Trulli
ADVERTISEMENT

तनहुँ– कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय शनिबार बुटवलमा स्थापना गरिएको छ । गृह एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै गण्डकी प्रदेशमा भने यसको विरोध भएको छ । 

 

गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर १ मालुंगा र लुम्बिनी प्रदेशमा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ पीपलडाँडामा बाँध बाँधेर कालीगण्डकीको पानी २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत पाल्पाको तिनाउस्थित दोभानमा खसाल्ने योजनासहित परियोजनाको कार्यालय स्थापना भयो ।

 

कार्यालय स्थापनासँगै काम अगाडि बढ्ने भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा यो परियोजनाबाट लाभन्वित हुनेलाई खुसी दिलाएको छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा डाइर्भसनको विरोध सुनिएको छ ।

 

गण्डकी प्रदेश सरकारसँगै यो परियोजनाबाट असर बेहोर्नुपर्ने कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय सरकार विरोेधमा उत्रिएका हुन् । जनप्रतिनिधिले आयोजना निर्माण अगाडि बढाइए संघर्षमा उत्रिते चेतावनीसमेत दिन थालेका छन् । 

 

परियोजना सञ्चालन भए स्याङजा, तनहुँ, नवलपुर र पाल्पाका १० स्थानीय प्रभावित हुनेछन् । तनहुँका ३ स्थानीय तह घिरिङ, ऋषिङ र देवघाट गाउँपालिका पनि प्रभावित हुनेछन् । 

 

तनहुँमा डाइर्भसनले प्रभाव पार्ने हुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कुनै पनि हालतमा बन्न नदिने बताएका छन् । सरकारले यो परियोजना सञ्चालनमा ल्याउन खोजे आफूहरू संघर्षमा उत्रने देवघाट गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाको चेतावनी छ । उनले भने, ‘हामी विकास बाधक होइनौँ, विकास हुनुपर्छ । तर, एकातिर विकास हँुदै गर्दा अर्कोतिर विनास निम्त्याउन पाइँदैन ।’ 

 

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनले कालीगण्डकीको धार्मिक पर्यटन मास्ने उनको जिकिर छ । कालीगण्डकी नदीमा धार्मिक पर्यटनको निकै महत्त्व रहेको बताउँदै उनले संरक्षणको आवश्यकता आँैल्याए ।

 

‘विश्वमै नपाइने शालिग्राम कालीगण्डकीमा पाइन्छ । शालिग्रामलाई भग्वानको अवतार मानिन्छ । मुक्तिनाथदेखि वहने हुँदा यो नदी असाध्यै पवित्र मानिन्छ । डाइभर्सनले धार्मिक पर्यटनलाई सिध्याउँछ’, उनले भने ।

 

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विरोध गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विरोधपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।

 

ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ कुनै हालतमा डाइभर्सन बन्न नदिने बताउँछन् । यसले वातावरणिय प्रभाव पार्ने बताउँदै उनले तटीय क्षेत्रका पालिकाहरू विरोधमा उत्रने तयारीमा रहेको सुनाए । ‘भोलि या पर्सि पोखरामा भेला भएर कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे एउटा निचोड निकाल्छौँ’, उनले भने ।

 

हजारौँको जीवन कालीगण्डकीको पानीमा आश्रित भएकाले डाइभर्सन बन्न नदिने पक्षमा घिरिङ गाउँपालिका अध्यक्ष रनबहादुर राना छन् । उनले डाइभर्सन भए यहाँका फाँट सुक्खा हुने बताए । 

 

‘कालीगण्डकीको पानीले यहाँको फाँटमा सिँचाइ भइरहेको छन् । डाइर्भसन भए फाँट सुक्खा हुन सक्छन् । उत्पादन हुँदैनन’, उनले भने । ऋषिङ र घिरिङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कालीगण्डकी नदीमा ¥याफटिङ सञ्चालनका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

 

गण्डकी प्रदेश सरकारकाले कालीगण्डकी डाइभर्सनले दीर्घकालीन र तत्कालीन असर पार्ने बताउँदै विरोध जनाएको छ । एकातिर जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने अर्कातिर डाइर्भसनको परियोजना कार्यालय स्थापना गर्ने संघ सरकारको गतिविधि नै शंकाको घेरामा रहेको गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले टिप्पणी गरे ।

 

‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइर्भसन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने । कालीगण्डकी नदीसँगै सभ्यता पनि भएको उनको भनाइ छ । 

 

यसअघिका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरोध गर्दै आएका थिए । ‘विष्णु होइन, ब्रह्मा नै आए पनि यो डाइभर्सन बनाउन दिन्नँ,’ गुरुङको अभिव्यक्ति हुन्थ्यो ।  मुख्यमन्त्री गुरुङ क्याबिनेटका अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता किरण गुरुङले आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएपछि भारतीय शासकको स्वार्थअनुरूप काम भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

 

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो आयोजना पर्यावरणीय र जैविक विविधताका हिसाबले पनि प्रकृतिकै नियम विपरीत रहेको छ । यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नुसरह हो । यति मात्र होइन, यो आयोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौतासमेतको विरुद्ध छ ।’

 

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनमार्फत कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने र १२६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने उद्देश्य रहेको आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले बताए । 

 

आयोजनाका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको विस्तुत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बन्ने चरणमा रहेको कैनीले जानकारी दिए ।