काठमाडौं– प्रस्तावित काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको अन्तिम फाइनल लोकेसन सर्भे थालिएको छ । भारत सरकारले नेपालमा लोकेसन सर्भेका लागि प्राविधिक टोली पठाएपछि सर्भे थालिएको हो । सर्भेका लागि २२ असोज ०७८ मा नेपाल र भारतबीच द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयूअनुसार रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनीमार्फत तयार गर्नेछ ।

रेल विभागका प्रवक्रा अमन चित्रकारका अनुसार भारतीय टिम फिल्डमा परिचालित भइसकेको छ । टोलीले सर्भेका लागि चाहिने यन्त्र, उपकरण र गाडी भन्सार छुटमा नेपाल भित्र्याउन लागेको छ । ‘भारतले सम्झौताअनुसार नेपालमै काम गर्न टोली पठाइसकेको छ,’ चित्रकारले भने, ‘१८ महिनाभित्र यो काम सकाउने लक्ष्य छ । कोभिडमा कारण केही लम्बिन सक्छ ।’

रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट भारतले नेपाललाई दिइसकेको छ । केआरसीएलले तयार पारेको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार प्रस्तावित रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १३६ किलोमिटर हुनेछ । रेलमार्ग निजगढ हुँदै खोकनासम्म बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित रेलमार्गको करिब ४० किलोमिटर खण्डमा सुरुङ रहनेछ भने साना–ठूला गरी करिब ३५ वटा पुल बनाउनुपर्नेछ ।

भारतले यो रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमै बनाउने गरी अध्ययन गर्दै छ । सरकारले देशभर बन्ने रेल्वे लाइन स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ । छिमेकी चीनसँग केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर स्ट्यान्डर्ड गेजमा आधारित भएर बनाउने समझदारी भएको छ ।

नेपालले आन्तरिक रूपमा बनाउने पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै बनाउने सरकारी योजना छ । काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव भए पनि भारतले उक्त विज्ञता नभएको भन्दै रक्सोल–काठमाडौं रेलमार्ग ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउनुपर्ने अडान लिएको थियो । नेपालले स्ट्यान्डर्ड गेजमा आधारित भएर डीपीआर गर्न अनुरोध गरे पनि भारत तयार नभएकाले परम्परागत प्रविधिमै रेल बनाउन खोजिएको छ ।