काठमाडौं–सोलु करिडोर १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै उदयपुरको कटारी नगरपालिका वडा नम्बर ४ मरुवामा करिब दुई वर्षदेखि भएको अवरोध हटेर टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम शनिबार सकिएसँगै आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावर संख्या ३०२ वटा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएकाले अब एक महिनाभित्रमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइने बताए ।

‘प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध भयो । अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदा पनि काम रोकियो । प्राधिकरण र आयोजनाका कर्मचारीको निरन्तरतको प्रयास र अविचलित खटाइबाट निर्माण सम्पन्न भएको छ’, घिसिङले भने, ‘प्रसारण लाइन चार्ज भएपछि एकातर्फ अब त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिनेछ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय भई विद्युत् चुहावट पनि घट्नेछ ।’ 

सोलुखुम्बुको तिंलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । योसँगै सिराहाको लहानबाट विद्युत् लगेर त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुँदै आएकामा अब सोलु खोलामा उत्पादित विद्युत् स्थानीय रूपमा खपत गर्न प्रयोग गरिनेछ । 

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो । सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा धेरै ठूला समस्या र अवरोध भोगिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए । सबैको सहयोग र साथमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको उनले उल्लेख गरे । 

प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत् आयोजना जोडिनेछ । यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत् आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ । 

नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैँकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको आयोजना ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण झन्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग ०७२ चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।